indian polity

भारत में मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में निम्न पर विचार कीजिए-
1. यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारन्टी है। 
2. यह संविधान के भाग-3 में सूचित है। 
3. यह सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। 
4. यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भाँति नहीं है। 

संविधान का अनुच्छेद 14 ‘कानून के समान-संरक्षण’ के विषय में है, जिसका तात्पर्य है-
1. किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित न करना 
2. न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अधिकार 
3. समान अपराध के लिए भिन्न अथवा उच्च दण्ड न दिया जाना 
4, कानून के समक्ष जाति अथवा वर्ग-विशेष के व्यक्तियों का समान होना 

निम्नलिखित कथन- कारण के आधार पर सही विकल्प चयन करें: 
कथन-A: विधि के समक्ष समता के सिद्धांत से अभिप्रेत है समान परिस्थितियों में समान वर्ताव होना चाहिए

कारण- R: प्रकृति, प्राप्ति और परिस्थितियों से सभी व्यक्ति समान नहीं होते 

शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है: 

भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक कर्त्तव्यों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य सही है-
1. मौलिक कर्त्तव्य रिट अधिकारिता द्वारा प्रवृत्त किए जा सकते हैं
2. मौलिक कर्त्तव्य भारतीय संविधान की स्वीकृति के समय से ही उसके अंग रहे हैं।
3. मूल कर्त्तव्यों को संविधान का अंग स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के अनुरूप बनाया गया है।
4. मूल कर्त्तव्य केवल भारत के नागरिकों के लिए ही है
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए-

समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें-

निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्त्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी?

भारतीय संविधान में उपबन्धित मूल कर्त्तव्यों को प्राप्त नहीं है –

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : मौलिक कर्त्तव्य :
1. भारत के संविधान के सदा अंग रहे हैं
2. संविधान-संशोधन के द्वारा जोड़े गये हैं
3. भारत के सभी नागरिकों के लिए अधिदेशात्मक हैं
इनमें से कौन सा/से वक्तव्य सही है/हैं?